Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de las empresas ENGIE, Colbún, AES Gener y ENEL se agrupan para pedir “reales soluciones” a la “descarbonización en Chile” y no “solo promesas” desde el Gobierno.
La Agrupación de Sindicatos del Sector Eléctrico de Chile se creó para representar las dudas y exigencias de los 3.549 trabajadores y trabajadoras en todo Chile frente al Plan de Descarbonización del Gobierno.
Los dirigentes tienen una denuncia pública por la falta de garantías que el Ejecutivo no da para el traspaso de la matriz energética del país, con una alianza sindical en las cuatro principales empresas de generación eléctrica del país con AES Gener, ENGIE, Colbún y ENEL.
Así nace la Agrupación de Sindicatos del Sector Eléctrico Chile (ASSECH), donde participa el presidente del Sindicato Nª1 de AES Gener, Juan Carvajal; el director sidnical de Sindicato N°2 ENGIE Tocopilla, Luis Rojas Cortes; junto a Dishka Leiva, del sindicato 1 de Colbún, y Claudio Leiva, del sindicato ENEL .
Este referente nace como resultado de diferentes acciones “para que el gobierno escuche a los trabajadores. La empresa ha estado a la altura de entender el alcance de este cambio, ya que hay que asegurar la integridad de los trabajadores, pero el gobierno no está siendo garante y hemos sido nosotros, como trabajadores, quienes buscamos al gobierno para que nos integre a estas conversaciones” dijo Luis Rojas Cortes, en conversación con FTCNoticias.
La Agrupación de Sindicatos del Sector Eléctrico de Chile representa a los hombres y mujeres que laboran en todo Chile, en las centrales de generación, distribución, transmisión energética y también las empresas contratistas que entregan servicios adicionales.
Los dirigentes enfatizan que lamentablemente los anuncios de los cambios en la matriz energética en los distintos gobiernos no ha contado con la opinión de los sindicatos y gremios en estos cambios, que a juicio de Rojas Cortés, “va a afectar a trabajadores directos e indirectos, y todos los empleos que lo rodean (de planta, contratistas, hotelería, turismo). Dicen que están preocupados por los trabajadores, pero en la práctica no hacen nada”, señala el dirigente.
Rojas Cortés valora la designación de 4 representantes de los trabajadores de todas las empresas y resalta que se encuentran “más que en estado de alerta hasta que el gobierno sea el garante en este proceso de descarbonización y se preocupe de forma real de los trabajadores y las comunidades” en las distintas zonas donde el proceso se desarrollará.
Rojas Cortés agrega que “de una vez por todas expliquen de que se trata el ‘Proceso de Transición Justa’, el cual supuestamente garantiza el menor impacto negativo en todo ámbito, y que entreguen soluciones prácticas y dialogadas, y no sólo anuncios vacíos” resaltó el dirigente sindical.
El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet en agosto pasado fue a Tocopilla a la central termoeléctrica de Engie, donde conocieron en terreno los planes de la empresa para llevar a cabo el cierre de las unidades 14 y 15 de 270 MW.
Durante el recorrido por la central, el ministro Jobet aseguró que “la transición hacia una matriz energética más limpia y nuestro compromiso hacia la carbono neutralidad al 2050, es una tremenda oportunidad para mejorar la calidad de vida de los chilenos, pero no hay que olvidar que en estas zonas muchas personas están vinculadas laboralmente a estas centrales, por lo que debemos resguardar los intereses y derechos de todos”, aunque a juicio de los dirigentes sindicales estas palabras no se han materializado en nada concreto.
La llamada “Estrategia de Transición Justa y Sustentable” para el cierre de centrales a carbón es parte del acuerdo público-privado de retiro de centrales a carbón, que estableció un cierre total de las 28 centrales existentes en el país como máximo al año 2040, existiendo una primera fase de cierre acordada al 2024, la cual se revisará cada cinco años –al menos– para planificar el retiro de las centrales restantes, con tal de cumplir la meta de cese de generación eléctrica en base a carbón antes del año 2040.
Dichos cierres traerán grandes beneficios ambientales en reducción de emisiones de GEI y reducción de contaminantes atmosféricos locales, pero también tendrán un impacto en pérdidas de empleos directos, que se estiman en alrededor de 4.400 personas en las comunas de Tocopilla, Huasco, Mejillones, Puchuncaví, Coronel e Iquique y alrededor de 9.500 personas afectadas por empleos indirectos relacionados con la actividad termoeléctrica.
Para enfrentar esta situación, supuestamente se desarrollarán Planes de Acción Locales en cada una de las comunas afectadas por centrales termoeléctricas a carbón, que permitan diagnosticar las necesidades sociales, productivas, ambientales y territoriales existentes, para generar acciones resultantes de procesos participativos, con metas claras, indicadores, plazos y responsables.
Este compromiso está establecido en la actualización de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC).
Esta NDC actualizada se estructura sobre un Pilar Social de Transición Justa y Desarrollo Sostenible; y restablece dentro de sus metas, la elaboración al año 2021 de una “Estrategia para la Transición Justa”, que resguarde los derechos de los más vulnerables en el proceso de descarbonización de la matriz energética, que incorpore el enfoque de género y que cuente con participación ciudadana activa en su diseño e implementación. (Fuente: Ministerio de Energía)
El sector energético es el responsable del 78% de las emisiones de GEI del país, es por tanto donde se deberán hacer los mayores esfuerzos de reducción de emisiones, globales y locales, que permitan avanzar hacia un desarrollo sustentable en línea los compromisos internacionales adquiridos y las políticas internas desarrolladas o en desarrollo.
La Estrategia de Transición Justa y Sustentable dará un marco general al proceso de transición energética hacia una matriz baja en carbono, dentro de la cual se irán definiendo propuestas de planes de acción para cada línea de trabajo necesaria para alcanzar la carbono neutralidad en el sector energético.