Los trabajadores del Cobre sentimos la necesidad de alertar a la opinión pública, a nuestros trabajadores de la minería, a los parlamentarios, a las autoridades de gobierno y a todos los ciudadanos de Chile, respecto a nuestra preocupación por la inestable situación nacional en ámbitos de corrupción, impunidad y cuestionables decisiones judiciales.
Hace bastante tiempo hemos estado informándonos a través de los medios, de una serie de denuncias de malas prácticas que han provocado que los recursos destinados por Codelco a la oprobiosa Ley Reservada del Cobre vuelvan a generar cuestionamientos, no sólo porque van en desmedro del desarrollo de la principal empresa del estado, sino también por los escandalosos fraudes al interior del ejército, que han implicado la desaparición de millonarios recursos públicos aportados por el 10% de las ventas brutas de la minera estatal.
Específicamente nos referimos a las investigaciones que se están llevando a cabo por denuncias de malversación de caudales públicos por parte de los mandos superiores de las fuerzas armadas, hasta ahora por Carabineros de Chile y el Ejército.
Si bien estos actos ilícitos han generado el procesamiento de un ex comandante en jefe del ejército por enriquecimiento indebido, vemos con preocupación que los organismos del estado no sean capaces de someter a investigación, procesamiento y sanción a quienes amparados de una protección establecida por normas que apuntan a la seguridad nacional, queden en la impunidad absoluta.
Nuestro país considera a todos sus ciudadanos como iguales y nos parece absurdo que a sabiendas de la comisión de delito, las instituciones (dirigidas por personas) utilicen argumentos rebuscados para evitar ser investigados, provocando en la sociedad una sensación de impunidad y abuso de poder que no ayudan en nada a nuestro país.
No puede ser que exista una persona que esté por encima de las leyes y que tenga inmunidad incluso solo para ser investigado, independiente de las normas que pudieran otorgarle beneficios a la hora de aplicar sanciones, pero es imperativo que la sociedad conozca de las malas prácticas, errores u omisiones que ponen en riesgo los recursos del estado.
Tampoco nos parece que organismos del estado como es el Servicio de Impuestos Internos, no realice las denuncias correspondientes frente a delitos de elusión millonaria, de los cuales nos hemos enterado por los medios, provocando con eso una vez más que los hechores no puedan ser investigados, quedando nuevamente en la impunidad.
Lo señalado resulta contradictorio cuando enfrentamos conflictos laborales, de educación, de pensiones, etc., todos ellos dependientes de una solución económica y decisión política para solucionarlos. Tema aparte es la impresentable situación de los niños y niñas del Sename, quienes sufren día a día los rigores de la pobreza y del abuso, cuestión que también pasa por un buen uso de los recursos púbicos.
Los trabajadores de la minería estatal nos sentimos parte de estos problemas ya que somos los generadores de buena parte de estos recursos. Con responsabilidad hemos enfrentado estos dilemas y siempre poniendo por delante el bienestar de todos nuestros compatriotas, pero esto ya está llegando a un límite inaceptable.
Por todo lo señalado, hacemos un llamado a las autoridades políticas, de gobierno, judiciales y de los organismos del estado a poner por delante el interés nacional y dejar de lado aquellos de índole personal, partidista u otros que no permiten seguir en la senda del desarrollo y bienestar de los trabajadores, trabajadoras y ciudadanía en general.
COMITÉ EJECUTIVO
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COBRE