El Departamento Minero – Ambiental de la Federación de Trabajadores del Cobre, junto a los Sindicatos: N°1 Engie – Tocopilla, N°1 AES Gener, N°2 Engie – Tocopilla y Enel, se reunieron con el Ministerio de Medio Ambiente, para abordar el reciente fallo de la Corte Suprema que ordena idear un plan para reinsertar laboralmente a un grupo de trabajadores que han visto afectados sus puestos laborales por la descarbonización de la matriz energética de Chile.
En la audiencia realizada telemáticamente, participaron el presidente de la Federación, Patricio Elgueta; el líder del Departamento Minero Ambiental de la FTC, Fernando Latorre; los dirigentes Adrián Astudillo (Sindicato N°1 Engie – Tocopilla), Juan Carvajal (Sindicato N°1 Aesgener), Luis Rojas (Sindicato N°2 Engie – Tocopilla), Claudio Leiva (Sindicato Enel), Diksha Muñoz (Sindicato N°2 Engie – Tocopilla); y en representación del Ministerio del Medio Ambiente, Marcelo Fernández y Marcelo Corral, de la División Calidad del Aire de esta cartera gubernamental.
Durante el diálogo con los personeros de Gobierno, los dirigentes sindicales expresaron su preocupación por la empleabilidad de los trabajadores que están siendo afectados en este proceso de transición energética, al tiempo que profundizaron en la escasa participación que han tenido como representantes de dichos trabajadores, en la Mesa de Transición Justa, anunciada y creada por el Gobierno en 2019.
Los representantes laborales enfatizaron que el Gobierno nunca ha asumido con responsabilidad este proceso y ha dejado en total abandono a los trabajadores que están siendo afectados por este proceso de descarbonización. Por lo tanto, exigen garantías por parte de la autoridad para que la estrategia de transición justa de energía que publicitó el gobierno, esté en plena coherencia con el fallo de la justicia, que contempla la adopción de medidas para la reinserción o reconversión laboral de los trabajadores afectados, además de gestionar la creación de mecanismos para controlar el desarrollo eficiente de tales medidas que aseguren el tránsito hacia una economía ambientalmente sostenible, resguardando los derechos de los trabajadores que han visto amagados sus derechos laborales.
Finalmente, los líderes sindicales hicieron un llamado a que este desafío lo asuman de manera coordinada, los ministerios que tienen la responsabilidad de desarrollar de manera responsable y respetuosa, este proceso de transformación energética.