El pasado 11 de julio, Día de la Dignidad Nacional, y en cumplimiento al acuerdo del 67° Congreso Nacional Ordinario, dirigentes de Sindicatos Base, junto al Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), marcharon desde la Casa Matriz de Codelco hacia el ex Congreso Nacional (en Santiago), con el propósito de entregar una Carta Abierta a los parlamentarios, para exigir fundadamente la derogación de la Ley Reservada del Cobre.
La masiva delegación de dirigentes sindicales fue recibida en el ex Congreso de la República por el presidente del Senado, Ricardo Lagos W.; el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, y la presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, senadora Isabel Allende.
A través de esta Carta Abierta, la FTC y sus Sindicatos Base, solicitan al Congreso Nacional de la República que propicie un Acuerdo Nacional de carácter transversal en la Cámara de Diputados y el Senado, al igual como ocurrió con la ley Nº 17.450 que permitió hace 45 años, la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, para los siguientes propósitos:
1. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria, tenga a bien implementar la acciones necesarias con el fin de retomar la tramitación del proyecto de ley que fuese aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2012, y cuya aprobación conlleva la derogación de la ley reservada del cobre, a través de una indicación substitutiva o poniéndole urgencia a dicho proyecto que se encuentra en su tramitación en el Senado en su segundo trámite constitucional.
2. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que adopte las medidas necesarias a fin de permitir en el corto plazo, la inversión de los fondos excedentes de la Ley Reservada del Cobre en la empresa Codelco Chile. Estos recursos que se estiman en una cifra superior a los US$ 5.000 millones y que forman parte del Fondo de Contingencia Estratégica, son administrados y gestionados por el Ministerio de Hacienda. Esta iniciativa ha sido presentada y fundamentada por el presidente del Directorio de Codelco, Sr. Oscar Landerretche, teniendo una buena acogida por parte del Ministro de Hacienda, Sr. Rodrigo Valdés.
3. Presentar una moción parlamentaria que modifique la Constitución Política en su artículo 67, permitiendo que la ley de presupuestos tenga un carácter plurianual en materia de defensa nacional. Ello partiendo de la base que existe un consenso transversal en cuanto a la necesidad reemplazar el actual mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas previsto en la Ley 13.196, por otro que establezca un presupuesto plurianual y un Fondo de Contingencia Estratégica.
Compromiso de los parlamentarios
Los parlamentarios expresaron su compromiso de apoyar esta importante iniciativa, generando las acciones pertinentes que permitan avanzar y poner urgencia al proyecto que se encuentra en el Senado, en su segundo trámite constitucional, y que permitirá derogar la ley reservada del cobre.