La Federación de Trabajadores del Cobre, en conjunto con los sindicatos enfrentados al proceso de descarbonización y transición de la matriz energética nacional, se reunieron con el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, para exponer su visión crítica respecto al escaso avance de la mesa de transición justa, creada por el Gobierno en 2018.
En la audiencia con el secretario de Estado participación el Presidente de la FTC Patricio Elgueta; el director del Departamento Minero-Ambiental de la organización, Fernando Latorre; los dirigentes Adrián Astudillo (Sindicato N°1 Engie – Tocopilla), Juan Carvajal (Sindicato N°1 Aesgener), Luis Rojas (Sindicato N°2 Engie – Tocopilla), Claudio Leiva (Sindicato Enel) y Diksha Muñoz (Sindicato N°2 Engie – Tocopilla).
Los dirigentes sindicales enfatizaron en el diálogo con el jefe de la cartera de Minería, la omisión de los trabajadores en un proceso de transición que ha generado incertidumbre tanto para personas que se han visto afectadas, como para la comunidad en su conjunto.
Asimismo, manifestaron la importancia que en esta mesa de diálogo participen las tres partes involucradas (gobierno, empresas y trabajadores), con una agenda clara y definida, de manera que todos los actores se sientan representados e involucrados.
En respuesta a este planteamiento, Jobet precisó que es muy importante hacer un seguimiento a las problemáticas específicas y que los actores involucrados participen en la redacción del documento para una transición justa.
De igual forma, el ministro señaló la relevancia que este proceso trascienda a este gobierno, que tenga la validez y apoyo transversal en el tiempo y se constituya en una estrategia de estado, con la continuidad que necesita.
Finalmente, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta, destacó que la coordinación sea a través de la Federación de Trabajadores del Cobre, y de esta forma, definir agendas rápidas, con directrices claras.
Asimismo, el líder de la FTC se refirió a la huelga de los trabajadores de División Andina de Codelco, y al rol que le corresponde jugar al Gobierno, y específicamente al ministerio de Minería, para lograr una solución en este conflicto laboral, en el contexto de Negociación Colectiva.