Con el propósito de conocer el sistema tributario aplicado a las compañías petroleras en Noruega, principalmente a las empresas transnacionales privadas, este martes 20 de julio el Departamento de Relaciones Internacionales de la Federación de Trabajadores del Cobre, liderado por el consejero nacional Alberto Muñoz, se reunió con dirigentes sindicales del país nórdico, representados por Anne-Beth; Alex Praca, de la Central Sindical Internacional (CSI); y Samantha Smith, del Centro de Transición Justa.
La reunión de trabajo, coordinada en conjunto con la directora nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tamara Muñoz, permitió obtener información detallada respecto a la captura de renta económica de la explotación de hidrocarburos, derivadas fundamentalmente, de los excedentes obtenidos por el petróleo, ganancias que van directo al fondo de bienestar para los ciudadanos noruegos.
La representación sindical noruega precisó que el sistema de impuesto de dicho país está basado en que todas las compañías petroleras, privadas o públicas, pagan un 78% de impuesto a la ganancia neta. Estos recursos derivados de este bien común (petróleo) van directo a un fondo del Estado que permite financiar el bienestar social, junto con ser una oportunidad para que el tercer mayor país exportador de crudo a nivel mundial (después de Rusia y Arabia Saudita), invierta estos recursos en investigación y desarrollo.
Esta información es de gran relevancia para la propuesta que está planteando la Federación de Trabajadores del Cobre, cuyo objetivo es la recuperación para el Estado de Chile de las rentas económicas generadas por el precio del cobre, y que actualmente están siendo regaladas a las empresas mineras privadas y transnacionales. Y con ello contribuir a garantizar los derechos sociales que quedarán consagrados en la Nueva Constitución.
Como resultado de este importante espacio de conversación, los representantes de los trabajadores de ambos países continuarán propiciando vínculos para lograr el objetivo de avanzar hacia un mejor y justo modelo de desarrollo en Chile.