Este miércoles 7 de julio, el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), presidido por Silvia Silva, conoció la Propuesta Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, que persigue la recuperación para el Estado de Chile de las rentas económicas generadas por el precio del cobre, y que actualmente están siendo regaladas a las empresas mineras privadas y transnacionales, en el contexto de la construcción de una nueva Carta Magna para nuestro país.
En la cita con la CUT participó de manera presencial el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta; y de manera telemática la consejera líder de la Comisión Propuesta Nacional de la FTC, Cecilia González, además de consejeros nacionales y dirigentes de Sindicatos Base afiliados a la Federación.
Durante la jornada, las y los dirigentes sindicales que integran el Comité Ejecutivo de la CUT valoraron “el gran aporte para Chile” que realiza la FTC. Destacaron que el nuevo modelo de desarrollo es el centro del debate nacional y la contribución de los trabajadores del cobre, es un elemento relevante para incorporarlo en la Convención Constituyente y en la agenda de los candidatos presidenciales.
“Nos comprometemos a tomar esta propuesta y hacerla extensiva en las bases sindicales de la CUT”, añadió la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Silvia Silva.
Asimismo, los integrantes de la mesa directiva de la Central Unitaria de Trabajadores resaltaron que el planteamiento de la Federación debe ser asumido como un tema nacional, “comprometiendo a toda la estructura de la CUT, en alianza con las organizaciones de empresas del Estado, mediante articulación sindical. Es una demanda legítima y concreta”, expresaron.
Esta reunión forma parte del proceso de diálogo con candidatos presidenciales, convencionales constituyentes, organizaciones sociales, sindicales y políticas, que compartan el desafío fijado por la Federación de Trabajadores del Cobre, orientado a rescatar las rentas económicas mineras que actualmente terminan en los bolillos de las empresas privadas y transnacionales.